ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक देश में 8,38,611 किलो मीटर लम्बी सड़क परियोजनाएं स्वीकृत

धर्मशाला केन्द्रीय ग्रामीण विकास राजमार्ग मन्त्री कमलेश पासवान ने काँगड़ा लोक सभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज को सदन में बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक हिमाचल प्रदेश में 24,967.76 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जिनमे से अब तक 22,380.09 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिए गया है। उन्होंने सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज को लोकसभा में बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक देश में 8,38,611 किलो मीटर लम्बी सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमे से अब तक 7,83,304 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिए गया है। उन्होंने बताया की सरकार ने प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत मार्च 2029 तक 25,000 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया की इन गांवों को चिह्न्नित करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय शाषित राज्यों ने आई एस एप्लीकेशन का उपयोग किया। उन्होंने सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज को लोकसभा में बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत राज्य सरकारों और केन्द्रीय शाषित राज्यों से 1,555 किलो मीटर लम्बी 300 सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताब मंत्रालय को मिला है। उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों के 500 से ज्यादा जनसँख्या बाले , पहाड़ी क्षेत्रों के 250 से ज्यादा जनसँख्या बाले तथा माओबाद हिंसा से प्रभाबित 100 से ज्यादा जनसँख्या बाले गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा है । उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों के 500 से ज्यादा जनसँख्या बाले गांवों में 50 प्रतिशत या ज्यादा अनुसूचित जनजाति के गांवों को प्राथमिकता की जाएगी। जबकि एस्पिरेशनल जिलों में 250 से ज्यादा जनसँख्या बाले गांवों में 50 या ज्यादा अनुसूचित जनजाति बर्ग के गांवों को प्राथमिकता की जाएगी। उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत पी एम जनमन योजना के अन्तर्गत देश के जन जातीय क्षेत्रों में वर्ष 2027 -28 तक 8000 किलो मीटर लम्बी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमे से 6,506 किलो मीटर लम्बी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है