एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध : मुकेश अग्निहोत्री

ऊना प्रदेश सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर, पेंशन, लीव एनकैशमेंट और अन्य वित्तीय देयों के निपटारे के लिए बड़ी राशि जारी की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ रुपये का एरियर जारी किया गया है। यह एरियर वर्ष 2022 में घोषित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से देय था। इसके अलावा, 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जिनकी पेंशन अप्रैल 2024 से लंबित थी। इसमें कम्यूटेशन राशि भी शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि सितंबर 2025 माह की पेंशन के भुगतान के लिए भी 23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लीव एनकैशमेंट के लिए 33 करोड़ और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) के लिए भी 33 करोड़ रुपये इसी महीने जारी किए जाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी पेंशनर या कर्मचारी को अपने संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) प्रदेश की जनसेवा का प्रमुख माध्यम है और सरकार निगम को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ कल्याणकारी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है और कर्मचारियों एवं पेंशनरों से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र व प्राथमिकता से निपटारा किया जाएगा।