धर्मशाला : पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम घटक की समीक्षा बैठक आज अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा विनय कुमार की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में आयोजित की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जीवन स्तर को सुधारना है और इसके लिए सभी विभागों एवं पंचायतों का समन्वय आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि कि पीएम आदर्श ग्राम योजना एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का समग्र एवं संतुलित विकास करना है। योजना के तहत चयनित गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाता है। प्रत्येक चयनित गाँव को 20 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक जिला कांगड़ा के कुल 64 गाँव इस योजना में चयनित किए जा चुके हैं और 52 गावों को 20-20 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। उन्होंने पंचायतों को समयबद्ध तरीके से आबंटित राशि का उपयोग करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी साहिल मांडला ने बताया कि 2025-26 में चयनित ग्राम पंचायतों को 3,94,65,860 रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी और विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। इस अवसर पर फतेहपुर ब्लॉक की पंचायत छत्तर जोगियां, इंदौरा ब्लॉक की राजा खास पंचायत के गाँव झगरारा, पंचरुखी ब्लॉक की अगोजर पंचायत के गाँव अगोजा खास, प्रागपुर ब्लॉक की बन्नी पंचायत के गाँव मैेरा की योजनाओं को अनुमोदित किया गया। इसके अलावा बैठक में 4 ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों में बदलाव सम्बन्धी प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए। रैत ब्लाॅक की घरोह पंचायत के गाँव गढ़, सुरानी ब्लाॅक की हरदीपुर पंचायत के गाँव हरदीपुर, इंदौरा ब्लाॅक की चनौर पंचायत के गाँव चनौर, प्रागपुर ब्लाॅक की डडासीबा पंचायत के गाँव भटवार कि विकास योजनाओं में सम्मिलित कार्यों में बदलाव के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।
उन्होंने कहा कि कि पीएम आदर्श ग्राम योजना एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का समग्र एवं संतुलित विकास करना है। योजना के तहत चयनित गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाता है। प्रत्येक चयनित गाँव को 20 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक जिला कांगड़ा के कुल 64 गाँव इस योजना में चयनित किए जा चुके हैं और 52 गावों को 20-20 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। उन्होंने पंचायतों को समयबद्ध तरीके से आबंटित राशि का उपयोग करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी साहिल मांडला ने बताया कि 2025-26 में चयनित ग्राम पंचायतों को 3,94,65,860 रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी और विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। इस अवसर पर फतेहपुर ब्लॉक की पंचायत छत्तर जोगियां, इंदौरा ब्लॉक की राजा खास पंचायत के गाँव झगरारा, पंचरुखी ब्लॉक की अगोजर पंचायत के गाँव अगोजा खास, प्रागपुर ब्लॉक की बन्नी पंचायत के गाँव मैेरा की योजनाओं को अनुमोदित किया गया। इसके अलावा बैठक में 4 ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों में बदलाव सम्बन्धी प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए। रैत ब्लाॅक की घरोह पंचायत के गाँव गढ़, सुरानी ब्लाॅक की हरदीपुर पंचायत के गाँव हरदीपुर, इंदौरा ब्लाॅक की चनौर पंचायत के गाँव चनौर, प्रागपुर ब्लाॅक की डडासीबा पंचायत के गाँव भटवार कि विकास योजनाओं में सम्मिलित कार्यों में बदलाव के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।
इस अवार पर उप निदेशक कृषि कुलदीप धीमान, उप निदेशक उद्यान अलक्ष पठानिया, परियोजना अधिकारी डीआरडीए भानु प्रताप सिंह, जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति पुरूषोतम सिंह, परियोजना अधिकारी हिमऊर्जा रमेश ठाकुर, नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा सुधीर भाटिया, एसडीओ बीएसएनएल पंकज कुमार, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर तथा जिला के विभिन्न क्षेत्रों के खंड विकास अधिकारी, तहसील विकास अधिकारी, पंचायत सचिव एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
