पूर्व मंत्री एवं जसवां-प्रागपुर हल्के के विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने ढलियारा में एक प्रेस वार्ता कर प्रदेश के जिला ऊना के पेखुवेला इलाके में स्थापित सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम का यह प्रयास अब एक “घोटालों की प्रयोगशाला” बन चुका है, जिसकी गूंज अब पूरे राज्य में होनी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि यह प्रोजेक्ट मात्र 15 दिन में बनी डीपीआर पर आधारित था, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपये आंकी गई थी, मगर अब तक इस पर 240 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 99% भुगतान पहले ही कर डाला है, जबकि धरातल पर प्रोजेक्ट की स्थिति चिंता जनक है। उन्होंने बताया कि यह पूरा क्षेत्र “वाटर प्रोन जोन” में आता है, जहां कम से कम 356 मीटर की एलिवेशन जरूरी थी, लेकिन इसके बावजूद शून्य फाइलिंग कर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। ड्रेनेज सिस्टम का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिससे 2 अगस्त की भारी बारिश में पूरा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ और वहीं मशीनरी पूरी तरह ठप पड़ गई। बिक्रम ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट में लगी 10 में से 4 इनवर्टर पहले ही खराब हो चुके हैं, जबकि कंपनी को आठ सालों तक इसका रखरखाव करना था। यह तकनीकी लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया अपराध है। कुदरती आपदा को लेकर भी बिक्रम ठाकुर ने चिंता व्यक्त करते कहा कि प्रदेश आज एक कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और केंद्र सरकार हरसंभव सहायता उपलब्ध करवा रही है। बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से भी अपील की कि वह राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेज़ी लाए। उन्होंने इस मौके पर देहरा भाजपा की हाल ही में घोषित नई कार्यकारिणी का भी स्वागत किया और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे संगठन को और अधिक मजबूती से खड़ा करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कार्यकर्ता इस बार कार्यकारिणी में नहीं आ पाए हैं, उन्हें जल्द ही मोर्चों और प्रकोष्ठों में सम्मानजनक जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बिक्रम ठाकुर ने अंत में कहा कि जनता को अब भ्रष्टाचार और लापरवाही की कीमत पर चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि बो समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं, लगता सरकार सजग नहीं है कि क्या हो रहा है? जबकि सरकार को सजग होना चाहिए।
