कांगड़ा

नशा निवारण जागरूकता: शैक्षणिक संस्थानों पर रहेगा विशेष फोक्स: एडीसी

 प्रहरी क्लबों के माध्यम से युवाओं को किया जाएगा जागरूक

धर्मशाला कांगड़ा जिला में सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों से युवाओं को जागरूक करने पर विशेष फोक्स किया जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त ने शुक्रवार को राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल (एनकॉर्ड) के जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नशा निवरण के लिए गठित प्रहरी क्लबों के माध्यम से नशा निवारण को लेकर विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसके साथ ही महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लबों को नशा निवारण अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा, तकनीकी संस्थानों में भी युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया जाएगा ताकि कांगड़ा जिला को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि कांगड़ा जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों नुरपुर इत्यादि में नशा निवारण के लिए पुलिस तथा अन्य विभागों के सहयोग से विशेष अभियान आरंभ किया जाएगा ताकि इन क्षेत्रों के युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि नशे की चपेट में आए लोगों का सही तरीके से उपचार तथा मागदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि कांगड़ा जिला के स्वास्थ्य संस्थानों में नशा मुक्ति क्लीनिक सेवाएं शुरू की गई हैं। इन संस्थानों में नशा मुक्ति के मामलों को डील करने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक और स्टाफ मौजूद है। साथ ही वहां नशा मुक्ति से जुड़ी सभी दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इस सेवा को आगे जिले के अन्य अस्पतालों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में नशा मुक्ति को लेकर कार्य कर रहे प्रमुख संस्थानों और विशेषज्ञों की सेवाएं इसके लिए ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिला में चल रहे सभी नशा मुक्ति तथा पुनर्वास केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा इसकी रिपोर्ट भी प्रेषित की जाए ताकि मापदंडों की अनुपालना नहीं करने वाले नशा मुक्ति तथा पुनर्वास केंद्रों पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर सीएमओ डा विवेक करोल, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, जेल विभाग के अधिकारियों सहित अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा हितधारक उपस्थित रहे।

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