जम्मू — पुलिस लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग के दैनिक वेतनभोगियों के विरोध मार्च को विफल कर दिया, जो नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास की ओर बढ़ने से रोकने के लिए उन पर हल्का लाठीचार्ज किया। दैनिक वेतनभोगियों ने 72 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। “उमर अब्दुल्ला होश में आओ – होश में आओ” जैसे नारे लगाते हुए, पीएचई कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों दैनिक वेतनभोगी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे। दैनिक वेतनभोगी सरकार द्वारा उनके नियमितीकरण और लंबित वेतन जारी करने में देरी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, जिनमें से कुछ को प्रदर्शनकारियों ने पार कर लिया। इसके चलते पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को शहीदी चौक से आगे बढ़ने से रोका। दिहाड़ी मजदूरों के नेताओं ने चुनाव से पहले किए गए वादों के बावजूद नियमितीकरण और वेतन जारी करने के उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने में विफल रहने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की आलोचना की। एक प्रदर्शनकारी नेता ने संवाददाताओं से कहा, “दशकों से, कई सरकारों ने हमें धोखा दिया है। यह एक और धोखा है।
उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया। सरकार की समिति केवल एक विलंब करने की रणनीति है। इस तरह के लॉलीपॉप हमारे परिवारों का भरण-पोषण नहीं कर सकते।” मुख्यमंत्री अब्दुल्ला पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गरीब दिहाड़ी मजदूरों की अनदेखी करते हैं, लेकिन विधायकों के वेतन और उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास कोष में 4 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की, “विधायकों को अपना वेतन हमारे विभाग के वेतन खाते में स्थानांतरित करना चाहिए, जहां से हमें वेतन मिलता है।” उन्होंने कहा कि विधानसभा में उनके द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन हमारे लिए मायने नहीं रखता। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए बुधवार को छह सदस्यीय समिति का गठन किया। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति की घोषणा की और कहा कि अगले बजट सत्र में प्रस्तुति के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।
