दी पौंग बांध विस्थापित व्यापार मंडल बस अड्डा नगरोटा सूरियां के प्रधान कृष्ण भारद्वाज ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के उस आदेश पर जिसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित न कर हटाने के बारे में कहा है पर विनम्र निवेदन करते हुए कहा है कि प्रदेश में प्रदेश के लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर इतना ज्यादा घर व दुकानों का निर्माण हो चुका है कि अगर इन सबको हटाया जाए तो प्रदेश में एक तरफ तो अत्याधिक लोग बेघर व बेरोजगार हो जाएंगे। जिन्हें पटडी पर लाना सरकार के लिए एक और चुनौती हो जाएगी वहीं दूसरी ओर इन अतिक्रमण को हटाने गिराने से कांगड़ा में 1905 में आए विनाशकारी भूकम्प से भी ज्यादा विनाशकारी मंजर देखने को मिलेगा जो दिल दहला देने वाला होगा। फर्क केवल इतना ही होगा कि इस अतिक्रमण हटाने से इन्सान व पशुधन की हानी न होगी। भारद्वाज ने विनम्र निवेदन करते हुए मांग की है कि जिस तरह प्रदेश सरकार ने बन भूमि पर से सेव के पेड़ों को न काटने के उच्चतम न्यायालय से आदेश लिए है उसी तरह सरकारी जमीन पर निमार्ण न गिराने के भी आदेश प्राप्त करें और अवैध निर्माण करने वालों से उस भू भाग की कीमत सरकार किश्तों में लेकर उन्हें ही जमीन का मालिकाना हक प्रदान करें। ऐसा करने से न लोग बेघर होंगे न बेरोजगार न ही लोगों के गले पर अतिक्रमण हटाने की तलवार लटकी रहेगी और आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार को भी अच्छी खासी मोटी रकम प्राप्त हो जाएगी।
